शासकीय खरेदीत शेतमाल दिल्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही? ; सध्या शेतकऱ्यांमध्ये अशी चर्चा सुरू आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल (सोयाबीन, कापूस इत्यादी) नाफेड (NAFED) किंवा सीसीआय (CCI) सारख्या शासकीय केंद्रांवर विक्रीसाठी दिला आहे, त्यांना आगामी कर्जमाफीच्या योजनेतून वगळले जाऊ शकते. बुलढाणा जिल्ह्यातील पेनटाकळी येथील शेतकरी नंदकिशोर इंगळे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, या संदर्भात सखोल तपासणी केली असता, अशा प्रकारचा कोणताही शासन निर्णय किंवा अधिकृत नोटिफिकेशन सरकारने काढलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरण्याचे काहीही कारण नाही.
सध्याची मुख्य समस्या अशी आहे की, जेव्हा शेतकरी आपला माल शासकीय केंद्रावर विकतात, तेव्हा त्याचे पैसे थेट त्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होतात. ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकलेले आहे, अशा खात्यांमधील पैशांवर अनेक बँक मॅनेजर ‘होल्ड’ लावत आहेत किंवा कर्ज वसुलीसाठी ते पैसे कापून घेत आहेत. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असा गैरसमज पसरला आहे की शासकीय खरेदीत माल दिला तर कर्जमाफी मिळणार नाही. प्रत्यक्षात, कर्ज वसुली संदर्भात ९ ऑक्टोबर २०२५ आणि २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याला होल्ड लावण्यास किंवा सक्तीची कर्ज वसुली करण्यास एक वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे.
