खरीप पीक विमा २०२५ : सरसकट मिळनार का ? कधी मिळनार…
खरीप हंगाम २०२५ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे लक्ष आता खरीप पीक विम्याच्या वितरणाकडे लागले आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांची अंतिम आकडेवारी आणि पैसेवारी जाहीर होत असून, ज्या जिल्ह्यांची पैसेवारी ५० पैशांच्या खाली आहे, त्या भागात पीक विमा मिळण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.
पीक विम्याची रक्कम निश्चित करण्यासाठी यावेळी नवीन पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. यामध्ये पीक कापणी प्रयोगांतून मिळालेली ५० टक्के आकडेवारी आणि तंत्रज्ञानावर आधारित (सॅटेलाईट डेटा) ५० टक्के उत्पादन आकडेवारी यांचा विचार केला जाणार आहे. राज्यामध्ये सोयाबीन, मूग, उडीद, मका यांसारख्या पिकांसाठी सुमारे ६३ हजार पीक कापणी प्रयोग पूर्ण झाले असून, त्याचा अहवाल विमा कंपन्यांना सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या अहवालांच्या सरासरीवर आधारित नुकसानीची दाहकता ठरवून विमा रक्कम मंजूर केली जाईल.
शेतकऱ्यांमध्ये १७,५०० रुपये सरसकट पीक विमा मिळणार का, याबाबत मोठी उत्सुकता आहे. मात्र, ही रक्कम प्रत्येक महसूल मंडळातील नुकसानीच्या तीव्रतेनुसार बदलू शकते. ज्या महसूल मंडळात नुकसानीचे प्रमाण जास्त असेल, तिथे पीक विम्याची रक्कम अधिक असू शकते. महत्त्वाची बाब म्हणजे, एखाद्या महसूल मंडळासाठी पीक विमा मंजूर झाला, तर त्या मंडळातील विमा भरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना तो सरसकट दिला जाईल. यामध्ये वैयक्तिक तक्रारीची गरज नसून, महसूल मंडळ हेच एकक मानले जाणार आहे.
सध्या ही सर्व आकडेवारी विमा कंपन्यांकडे सोपवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या ३१ डिसेंबर ते ५ जानेवारीच्या दरम्यान सोयाबीन आणि इतर पिकांसाठी कोणती महसूल मंडळे पात्र ठरणार, याचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. कापूस आणि तूर या पिकांच्या कापणी प्रयोगांना अजून वेळ असल्याने, त्यांचा पीक विमा मिळण्यास आणखी एक ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.
